नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2025 – जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने आज संकेत दिए हैं कि जल्द ही पूरे देश में एक “राष्ट्रीय जलवायु बीमा योजना (National Climate Insurance Scheme)” लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों और छोटे व्यवसायियों को बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा देना है।

📍 योजना की प्रमुख बातें

• यह योजना सीधे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और आपदा राहत कोष से जुड़ी होगी।

• किसान और छोटे व्यापारी कम प्रीमियम देकर मौसम से जुड़े जोखिमों से बीमा कवर ले सकेंगे।

• बाढ़, चक्रवात, सूखा और हीटवेव जैसी आपदाओं को इसमें शामिल किया जाएगा।

• नुकसान का आकलन ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट इमेजिंग से किया जाएगा ताकि मुआवज़ा जल्दी मिल सके।

👩‍🌾 किसानों की उम्मीदें

किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है। एक किसान नेता ने कहा:
“आज जलवायु संकट सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश कब होगी और कब नहीं, यह कोई नहीं जानता। अगर बीमा योजना से हमें फसल का नुकसान तुरंत कवर मिल जाएगा तो यह खेती को बचाने का बड़ा सहारा होगा।”

🌐 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व

भारत पहला ऐसा विकासशील देश हो सकता है, जो इस पैमाने पर क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम लागू करेगा।

• संयुक्त राष्ट्र ने भी इस कदम की सराहना की है।

• विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में मजबूत स्थिति मिलेगी।

⚠️ चुनौतियाँ

• योजना का सही ढंग से ज़मीनी स्तर तक लागू होना बड़ी चुनौती होगी।

• बीमा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।

• किसानों को समय पर और उचित मुआवज़ा देना इस योजना की सफलता की कुंजी होगी।

📌 निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के लगातार बढ़ते ख़तरों के बीच भारत की यह राष्ट्रीय जलवायु बीमा योजना किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। यदि यह योजना सही ढंग से लागू होती है, तो यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने वाला ऐतिहासिक कदम होगा।