भारत सरकार ने आज एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए Online Gaming (Regulation and Promotion) Act, 2025 को लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब देशभर में सभी तरह के रियल-मनी ऑनलाइन गेम्स जैसे रमी, पोकर, फैंटेसी गेम्स और ट्रिविया आदि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

कानून क्यों ज़रूरी था?

पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। लाखों लोग इन गेम्स में पैसा लगाकर खेलते हैं, जिससे कई बार जुए जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

कई युवा इन गेम्स की लत में पड़कर आर्थिक नुकसान उठाते थे।

कई राज्यों ने बार-बार शिकायतें दर्ज की थीं कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स की वजह से परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट में आ रहे हैं।

केंद्र सरकार का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को शोषण और जुए से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है।
 

कानून की मुख्य बातें

सभी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध – कोई भी ऐप या वेबसाइट जहां पैसा लगाकर खेला जाता है, अब गैरकानूनी होगी।

भारी जुर्माना और कार्रवाई – इस कानून का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर लाखों रुपये का जुर्माना और आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है।

सभी राज्यों में लागू – यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा और राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग करेंगी।

सिर्फ स्किल-बेस्ड और फ्री गेम्स बचे – जिन गेम्स में पैसा नहीं लगता और जो केवल मनोरंजन या कौशल पर आधारित हैं, वे जारी रहेंगे।
 

गेमिंग इंडस्ट्री पर असर

भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का बाज़ार करीब 3 बिलियन डॉलर का है और इसमें हज़ारों लोग काम करते हैं।

इस बैन के बाद कई कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा।

फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन रमी जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स को या तो बंद करना पड़ेगा या फिर उन्हें फ्री-टू-प्ले मॉडल पर जाना होगा।

निवेशकों और स्टार्टअप्स पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है।

पभोक्ताओं और समाज के लिए फायदे

युवा वर्ग जुए की लत से बचेगा।

ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर अंकुश लगेगा।

समाज में पारिवारिक विवाद और आर्थिक दबाव कम होंगे।

सरकार ने कहा है कि यह कदम "Responsible Gaming" की दिशा में एक बड़ी शुरुआत है।

आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सरकार गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कड़े गाइडलाइन्स जारी कर सकती है, जिसमें केवल सुरक्षित और शैक्षणिक गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा।